अल अरबिया इंग्लिश ने शनिवार को बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता के लिए तैयार किए गए प्रारंभिक ढांचे में तेहरान के अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम भंडार को किसी तीसरे देश को हस्तांतरित करने या उसके संवर्धन स्तर को कम करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, प्रारंभिक सहमति बनने के सात दिनों के भीतर होर्मुज जलडमरूमध्य को अंतरराष्ट्रीय जहाजों के लिए फिर से खोलने का भी प्रस्ताव है।
समाचार मंच द्वारा विशेष रूप से प्राप्त किए गए इस मसौदा ढांचे में चीन को किसी भी समझौते के कार्यान्वयन और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए संभावित गारंटर के रूप में भी नामित किया गया है। इसमें चीन को एक बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव है।
वाशिंगटन और तेहरान के बीच इस्तांबुल के बजाय दोहा में सीधी बातचीत होगी। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत, ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम और समुद्री सुरक्षा पर प्रतिबद्धताएं निभाएगा, जिसके बदले में अमेरिका प्रतिबंधों, नाकाबंदी और अन्य आर्थिक प्रतिबंधों में ढील देगा। इस ढांचे में कार्यान्वयन के प्रत्येक चरण से पहले अनुपालन का आकलन करने के लिए एक स्वतंत्र सत्यापन तंत्र की भी परिकल्पना की गई है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष से संबंधित और स्वतंत्र रूप से सत्यापित प्रतिबद्धताओं के बिना कोई महत्वपूर्ण रियायत न दे।
कतर ने कूटनीतिक कोशिशें तेज़ कीं
ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी 'आईआरएनए' (IRNA) की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को वाशिंगटन और तेहरान के बीच युद्धविराम को फिर से बहाल करने की कूटनीतिक कोशिशों ने तेज़ी पकड़ी। इस सिलसिले में कतर का एक प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए ईरानी राजधानी पहुंचा। कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के एक वरिष्ठ सलाहकार के नेतृत्व में यह प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार सुबह पहुंचा और अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहा है।
इस बीच, ख़बर है कि कतर के दूतों ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस का एक पत्र ईरानी सुरक्षा अधिकारी मोहसेन रेज़ाई को सौंपा। रिपोर्टों के अनुसार, तेहरान ने इस पत्र का स्वागत किया है, क्योंकि इसमें अमेरिकी सैन्य हमलों को रोकने के लिए एक नया कूटनीतिक रास्ता सुझाया गया है।
ट्रंप ने कहा-हमें कोई जल्दी नहीं
ये कूटनीतिक घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आए हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वाशिंगटन को ईरान के साथ अपना संघर्ष खत्म करने की कोई जल्दी नहीं है। उन्होंने इस टकराव को "कोई आम युद्ध नहीं" बताया। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए, ट्रंप ने दावा किया कि तेहरान बातचीत करने में दिलचस्पी तो रखता है, लेकिन वह देश के भीतर आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहा है। इनमें सैनिकों और कानून लागू करने वाले अधिकारियों को वेतन न दे पाना भी शामिल है। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, "बातचीत चल रही है। वे बात करना चाहते हैं। वे लगातार बात कर रहे हैं।"
उन्होंने आगे कहा, "लेकिन देखिए, वे अपने सैनिकों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं, अपनी पुलिस को वेतन नहीं दे पा रहे हैं। वे बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। और सच कहूँ तो, हमारे पास समय है। यह एक युद्ध है, लेकिन कोई आम युद्ध नहीं; हमें यहाँ आए सात महीने हो चुके हैं।" ट्रंप ने इस सैन्य अभियान के आर्थिक बोझ को भी कम करके बताया। उन्होंने दावा किया कि इस संघर्ष पर वाशिंगटन का खर्च काफी कम रहा है और अन्य जगहों से हुए फायदों ने इस खर्च की भरपाई कर दी है।
तुर्की ने भी ट्रंप से बातचीत की
शुक्रवार को अमेरिका में G20 मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान, तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात की, जो कि एक समानांतर राजनयिक प्रयास था। तुर्की की सरकारी समाचार एजेंसी 'अनादोलु' के अनुसार, इस बातचीत में वाशिंगटन और तेहरान के बीच चल रही वार्ता, क्षेत्रीय घटनाक्रम और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। यह मुलाकात, सप्ताह की शुरुआत में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन और ट्रंप के बीच हुई फोन पर बातचीत के बाद हुई है। इस बातचीत के दौरान, अंकारा ने समुद्री मार्गों को लेकर अपनी चिंताएं जताईं और क्षेत्रीय तनाव कम करने के लिए राजनयिक पहलों का समर्थन किया।
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